ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग तेज, केरल विधानसभा में लगभग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित; ऐसा करने वाला देश का पहला सदन बना
The Jazbaa,
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर केरल विधानसभा ने लगभग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। ऐसा करने वाली केरल देश की पहली विधायी संस्था बन गई है। प्रस्ताव के पारित होने के साथ ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) और विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
प्रस्ताव मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पेश किया। विधानसभा में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के तीन सदस्यों में से दो विधायकों ने इसका विरोध किया। केरल विधानसभा में कुल 140 सदस्य हैं। इनमें यूडीएफ के 102 और एलडीएफ के 35 विधायक हैं। प्रस्ताव को दोनों प्रमुख गठबंधनों का समर्थन मिलने से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को राज्य की राजनीति में व्यापक समर्थन मिला।
प्रस्ताव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे सवालों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में आयोग की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की दिशा में कदम उठाना जरूरी है। विधानसभा में पारित प्रस्ताव का मूल तर्क यही है कि चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के प्रति जनता का विश्वास कायम रहना चाहिए और उसकी कार्यप्रणाली पर उठने वाले गंभीर सवालों का समाधान होना चाहिए।
मुख्य चुनाव आयुक्त का पद देश की चुनावी व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकसभा, विधानसभा और अन्य निर्धारित चुनावों के संचालन में चुनाव आयोग की प्रमुख भूमिका होती है। ऐसे में आयोग की निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक दलों और मतदाताओं के बीच उठने वाले सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
वीडी सतीशन ने पेश किया प्रस्ताव
केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने इसका समर्थन किया, जबकि विपक्षी एलडीएफ भी प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा रहा। आम तौर पर राजनीतिक मुद्दों पर एक-दूसरे के विरोध में रहने वाले दोनों गठबंधनों का इस प्रस्ताव पर एक साथ आना राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
भाजपा विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। इस तरह विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग पर व्यापक सहमति के बावजूद राजनीतिक मतभेद भी सामने आए। प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी उपस्थित सदस्यों ने इसका समर्थन किया।
ज्ञानेश कुमार कौन हैं?
ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। वह देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। उनके खिलाफ केरल विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने से मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज होने की संभावना है।
हालांकि, विधानसभा के प्रस्ताव और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया के बीच अंतर समझना जरूरी है। किसी राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो जाने मात्र से मुख्य चुनाव आयुक्त पद से नहीं हटते। उन्हें हटाने के लिए संविधान में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है, जिसमें संसद के दोनों सदनों की निर्धारित विशेष बहुमत से मंजूरी आवश्यक होती है।
अब आगे क्या होगा?
केरल विधानसभा का प्रस्ताव मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर आगे बढ़ाने वाला कदम है। इसके बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मांग पर केंद्र सरकार, संसद और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं की क्या भूमिका रहती है।
इस घटनाक्रम ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, मतदाता सूची की विश्वसनीयता और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी राजनीतिक दलों के प्रति निष्पक्ष रहे और प्रत्येक योग्य नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा करे।
केरल विधानसभा में प्रस्ताव पारित होना अपने आप में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अंतिम कार्रवाई नहीं है, लेकिन यह चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे राजनीतिक सवालों को राष्ट्रीय बहस का विषय जरूर बनाता है।